डिजिटल रुपया म्हणजे काय?
“डिजिटल रुपया” (संक्षेप e₹, किंवा e-INR) हे भारताचे केंद्रीय बँकेचे डिजिटल चलन (CBDC) आहे — म्हणजे भारतीय रुपयाचे डिजिटल रूप, जे भारतीय रिझर्व बँकेने (RBI) जारी केलेले आहे.

हे कायदेशीर चलन आहे आणि याची किंमत कागदी नोटेसारखीच आहे — म्हणजे 1 e₹ = 1 ₹.

क्रिप्टोकरन्सीप्रमाणे (जसे Bitcoin) हे विकेंद्रीकृत नाही. डिजिटल रुपया हा पूर्णतः RBI च्या नियंत्रणाखालील, केंद्रित आणि नियमनाधीन चलन आहे.

उद्देश असा आहे की भौतिक रोख पैशाला एक सुरक्षित, विश्वासार्ह डिजिटल पर्याय उपलब्ध व्हावा, जो देयक आणि निपटारा (payments & settlement) दोन्हीसाठी वापरता येईल.

RBI ने याची अंमलबजावणी हळूहळू पायलट प्रोग्राम्सद्वारे सुरू केली आहे, अचानक राष्ट्रव्यापी नाही.

दोन व्यापक श्रेणी आहेत:
विभाग:
१. घाऊक CBDC:
● नाव / नोटेशन: e₹-W
● हेतू वापरकर्ते / वापर प्रकरणे: आंतर-बँक आणि संस्था-स्तरीय सेटलमेंटसाठी (उदा. सरकारी सिक्युरिटीजचे सेटलमेंट)

विभाग:
२. किरकोळ CBDC:
● नाव / नोटेशन: e₹-R
● हेतू वापरकर्ते / वापर प्रकरणे: दररोजच्या वापरकर्त्यांसाठी (ग्राहक, व्यापारी) पेमेंट करण्यासाठी, मूल्य हस्तांतरित करण्यासाठी इ.

1 डिसेंबर 2022 पासून किरकोळ पायलट सुरू झाला असून काही शहरांमध्ये निवडक बँक-वापरकर्त्यांना देण्यात आला.

“अलीकडे लॉन्च” म्हणजे आता पायलटचा विस्तार, फिनटेक कंपन्यांचा सहभाग, ऑफलाइन सुविधा वगैरे.

डिजिटल रुपया सुरू करण्यामागील उद्दिष्टे:
1. देयक-निपटारा कार्यक्षम बनविणे:
● व्यवहार व निपटारा जलद, कमी खर्चिक आणि मध्यस्थांशिवाय करणे.
● भौतिक नोटांची छपाई, वाहतूक, साठवण यावरचा खर्च कमी करणे.

2. आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion):
● ग्रामीण व दुर्लक्षित भागांतील लोकांनाही डिजिटल व्यवहाराची संधी देणे.
● बँक खाते नसतानाही डिजिटल पैशाने व्यवहार शक्य होणे.

3. पारदर्शकता व गैरव्यवहार रोखणे:
● प्रत्येक व्यवहार RBI ला दिसत असल्यामुळे काळा पैसा, फसवणूक, मनी-लॉन्डरिंग कमी होऊ शकते.
● शासकीय अनुदाने, DBT, सबसिडी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे सुलभ.

4. चलनी व आर्थिक स्थैर्य राखणे
● पैशांचा पुरवठा व चलनविषयक धोरण RBI अधिक अचूकपणे नियंत्रित करू शकते.
● खासगी पेमेंट-नेटवर्कवर अवलंबित्व कमी होईल.

5. तंत्रज्ञान व नवोपक्रम प्रोत्साहन:
● प्रोग्रामेबल मनी (उद्दिष्ट-निश्चित पैसा) शक्य होईल — उदा. अनुदान फक्त विशिष्ट खर्चासाठी वापरता येईल.
● भविष्यात सीमापार (cross-border) CBDC व्यवहार आणि नवीन fintech संधी निर्माण होतील.

डिजिटल रुपया कसा कार्य करतो? — संरचना व तंत्रज्ञान:
दोन-स्तरीय रचना (Two-Tier Architecture):
1. केंद्रीय स्तर (RBI Ledger Layer):
● RBI मुख्य खात्री-पुस्तक (ledger) सांभाळते, डिजिटल रुपये जारी व नष्ट करते.
● सर्व “मिंटिंग-बर्निंग” क्रिया RBI च्या नियंत्रणाखाली असतात.

2. मध्यस्थ बँक स्तर (Bank / Wallet Layer):
● व्यापारी बँका व अधिकृत संस्थांकडे वापरकर्त्यांची KYC करून वॉलेट-खाती उघडणे, व्यवहार प्रक्रिया करणे याची जबाबदारी.
● ग्राहक व विक्रेते e₹ वॉलेटद्वारे पैसे पाठवतात-घेतात.
● अंतिम नोंद व निपटारा RBI ledger वर होतो.

व्यवहार प्रक्रिया:
1. प्रेषकाच्या वॉलेटमधून “X e₹ या प्राप्तकर्त्यास पाठवा” अशी विनंती जाते.
2. मध्यस्थ बँक KYC आणि शिल्लक तपासते.
3. व्यवहार RBI ledger वर नोंदला जातो.
4. प्राप्तकर्त्याच्या वॉलेटमध्ये रक्कम जमा होते.

या प्रणालीमुळे दुहेरी खर्च (double spend) किंवा बनावट व्यवहार शक्य नाहीत.

टोकन-आधारित मॉडेल:
● प्रत्येक डिजिटल रुपया हा क्रिप्टोग्राफिक टोकन आहे.
● प्रणाली परवानगी-आधारित (permissioned DLT / blockchain) असते — फक्त अधिकृत बँकांना नोंद बदलण्याचा अधिकार.
● सर्व व्यवहारांना क्रिप्टोग्राफिक स्वाक्षरी, प्रमाणीकरण, अपरिवर्तनीयता दिली जाते.

ऑनलाइन vs ऑफलाइन व्यवहार:
● इंटरनेट नसतानाही NFC किंवा secure-chip तंत्रज्ञानाद्वारे ऑफलाइन e₹ देयक होऊ शकते.
● इंटरनेट मिळाल्यावर ते व्यवहार RBI ledger शी समक्रमित (sync) होतात.
● ऑफलाइन व्यवहारांसाठी मर्यादा व सुरक्षा अटी ठेवल्या जातात.

परस्परसंवाद (Interoperability):
● UPI / QR कोडद्वारे e₹ देयक करणे शक्य आहे.
● वॉलेट-बँक खात्यांमधील रूपांतरण सुलभ आहे.
● अनुदानासाठी प्रोग्रामेबल टोकन्स वापरता येतील.

सुरक्षा व गोपनीयता:
● क्रिप्टोग्राफिक संरक्षणामुळे फेरफार अशक्य.
● फक्त अधिकृत नोड्सना व्यवहार सत्यापित करण्याची परवानगी.
● लहान व्यवहारांना मर्यादित गुप्तता (selective anonymity) देण्यात येते; मोठ्या व्यवहारांसाठी KYC आवश्यक.

वर्तमान स्थिती व अलीकडील घडामोडी:
● 1 नोव्हेंबर 2022 – घाऊक पायलट (e₹-W) सरकारी सिक्युरिटीज निपटारा सुरू.
● 1 डिसेंबर 2022 – किरकोळ पायलट (e₹-R) निवडक शहरांत सुरू.
● 2025 पर्यंत लाखो वापरकर्ते जोडले गेले आहेत.
● ऑक्टोबर 2025 मध्ये RBI ने रिटेल सँडबॉक्स घोषित केला – फिनटेक कंपन्यांना CBDC-आधारित उपाय चाचणीची संधी.
● Cred सारख्या फिनटेक्सचा सहभाग वाढतो आहे.
● मार्च 2025 पर्यंत ₹ 1,016 कोटी मूल्याचे e₹ परिचलनात.
● आता RBI cross-border CBDC pilots व टोकनायझेशन योजना राबवित आहे.

डिजिटल रुपयाचे फायदे:
1. कमी खर्च व कार्यक्षमता – नोटा छपाई-वाहतूक खर्च वाचतो; निपटारा जलद.
2. आर्थिक समावेशन – ग्रामीण भागातही डिजिटल व्यवहार शक्य.
3. पारदर्शकता – काळा पैसा, फसवणूक कमी.
4. प्रोग्रामेबल मनी – शासकीय अनुदान नियोजित वापरासाठी मर्यादित करता येते.
5. ऑफलाइन क्षमता – इंटरनेटशिवाय देयक; ग्रामीण भागात उपयोगी.
6. जागतिक व्यवहार शक्यता – परदेशी CBDC सह आंतरराष्ट्रीय देयक सुलभ.
7. विश्वासार्हता – RBI च्या हमीमुळे स्थैर्य.
8. UPI एकात्मता – विद्यमान QR व वॉलेट्सशी सुसंगत.

तोटे व आव्हाने:
1. गोपनीयतेचा प्रश्न – सर्व व्यवहार सरकारकडे दिसू शकतात; व्यक्तीस्वातंत्र्याचा धोका.
2. बँक ठेवींची गळती – लोक e₹ मध्ये पैसे ठेवल्यास बँक ठेवी कमी होऊ शकतात.
3. तांत्रिक धोके – सायबर हल्ले, ledger त्रुटी, offline double spend धोका.
4. स्वीकृतीची अडचण – लोकांना UPI पुरेसा वाटतो; नवीन प्रणाली स्वीकारायला वेळ लागेल.
5. उभारणीचा खर्च – प्रचंड IT आधाररचना, सुरक्षा, राखीव यंत्रणा लागेल.
6. कायदेशीर स्पष्टता – डिजिटल रुपयासाठी ठोस कायदा आवश्यक.
7. आर्थिक स्थैर्य – संकटात लोक e₹ मध्ये धावल्यास बँका डळमळू शकतात.
8. डिजिटल दरी – मोबाईल-इंटरनेट नसलेल्यांना वंचित राहण्याचा धोका.
9. प्रेरणेचा अभाव – UPI सारखे सोयीचे असल्याशिवाय लोक बदल करणार नाहीत.

सारांश व पुढचा मार्ग:
● RBI चा डिजिटल रुपया हा भारतीय चलनाला नव्या डिजिटल युगात नेणारा प्रयत्न आहे.
यात fiat चलनाचे स्थैर्य व digital तंत्रज्ञानाची गती एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे.
● पायलट प्रोग्रामद्वारे RBI विविध घटक तपासत आहे — संरचना, वापरकर्ता-अनुभव, ऑफलाइन-कार्य, programmability इत्यादी.
● यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास भारत जागतिक CBDC नवोपक्रमाचा अग्रदूत ठरेल.
परंतु गोपनीयता, सायबर-सुरक्षा, कायदे, स्वीकार्यता या प्रश्नांवर समतोल साधणे अत्यावश्यक आहे.
सध्या RBI हळूहळू, तपासणी-आधारित पद्धतीने पुढे जात आहे — ही सावध पण शाश्वत वाट आहे.

UPSC / MPSC अभ्यासकांसाठी तयारी मार्गदर्शन:
Prelims साठी:
1. संकल्पना-आधारित MCQs — CBDC ची व्याख्या, जारीकर्ता संस्था, e₹-W आणि e₹-R फरक, UPI व CBDC भेद, Blockchain vs DLT.

2. अलीकडील घडामोडी — पायलट सुरू झाल्याची तारीख, RBI च्या अहवालांचा संदर्भ, फिनटेक्सचा सहभाग.

3. आंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक प्रश्न — इतर देशांचे CBDC उदाहरणे (चीनचा e-CNY, बहामासचा Sand Dollar).

मुख्य परिक्षा (जीएस पेपर III – अर्थव्यवस्था, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) साठी:
● “भारतात सेंट्रल बँक डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या तर्क आणि आव्हानांवर चर्चा करा.”
● “आर्थिक समावेशन आणि डेटा गोपनीयतेच्या संदर्भात आरबीआयच्या डिजिटल रुपी प्रकल्पाचे गंभीर मूल्यांकन करा.”
● संबंधित उपयुक्तता — फिनटेक, ब्लॉकचेन अॅप्लिकेशन्स, डिजिटल इंडिया मिशन, सायबर सुरक्षा, गोपनीयता कायदा (डीपीडीपी कायदा २०२३).

जीएस पेपर II (राजकारण आणि प्रशासन):
● सीबीडीसी मुले प्रशासन कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता कशी वाढवायची?
● कायदेशीर चौकट आणि डेटा संरक्षण येऊ द्या.

निबंध पेपर:
● “डिजिटल युगातील पैसा – सीबीडीसींचे वचन आणि धोका.”
● “तंत्रज्ञान आणि विश्वास – डिजिटल चलन रोख रकमेची जागा घेऊ शकते का?”

मुलाखतीचा दृष्टीकोन:
● सोप्या सांगतात e₹ समजाता यावे.
● फायदे- दोन्ही बाजूंचे विश्लेषण.
● “भारताने कॅशलेस सोसायटीकडे वाटचाल करावी का?” काहीही मत तयार ठेवा.

अभ्यासकांसाठी टीप :
● RBI वार्षिक अहवालातील CBDC प्रकरण वाचा.
● PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो चे अधिकृत निवेदन अभ्यासा.
● आर्थिक चालू घडामोडी नोट्समध्ये “डिजिटल वित्त सुधारणा” अंतर्गत समाविष्ट करा.
● उत्तरलेखनात तथ्य + विश्लेषण + संतुलित मत द्या (उदा. गोपनीयता विरुद्ध कार्यक्षमता).