प्रस्तावना:
भारत आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे — जलद तंत्रज्ञान बदल (विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता), हवामानाचे आव्हान, जागतिक अस्थिरता आणि वाढती विषमता या सर्वांमुळे धोरणात्मक पुनर्विचाराची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५–२६ आणि त्यासंबंधी सुधारणा या संतुलित विकास, सर्वसमावेशकता आणि शाश्वततेचा रोडमॅप तयार करतात. हा लेख MSMEs, स्टार्टअप्स, डिजिटल वित्त, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सर्वसमावेशक विकास यासंबंधी संरचनात्मक मुद्द्यांचे विश्लेषण करतो.

अर्थसंकल्प २०२५–२६: प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि धोरणात्मक बदल:
● एकूण खर्च ₹५०,६५,३४५ कोटी (२०२४–२५ च्या तुलनेत ७.४% वाढ).
● महसुली उत्पन्न ₹३४,९६,४०९ कोटी (११.१% वाढ).
● कर्ज घेणे ₹१५,६८,९३६ कोटी.
● वित्तीय तूट: GDP च्या ४.४% पर्यंत घटविण्याचे लक्ष्य (२०२४–२५ मध्ये ४.८%).
● राजस्व तूट: GDP च्या १.५% पर्यंत मर्यादित.
● नाममात्र GDP वाढ: १०.१%.

हा अर्थसंकल्प राजकोषीय शिस्त आणि भांडवली खर्चावर भर देणारा असून, स्थिर कर्ज व मर्यादित तूट राखण्याचा प्रयत्न करतो.

भांडवली खर्च, पायाभूत सुविधा आणि खाजगी गुंतवणूक:
● भांडवली खर्चात १०.१% वाढ.
● पायाभूत सुविधांसाठी ₹११.२१ लाख कोटींची तरतूद.
● “विकसित भारत २०४७” दृष्टी साध्य करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन.

सार्वजनिक गुंतवणुकीद्वारे खाजगी गुंतवणूक खेचणे, रोजगार निर्माण करणे आणि दीर्घकालीन उत्पादकता वाढविणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

1. FRBM 2.0 – नवीन वित्तीय चौकट:
कठोर तूट मर्यादा शिथिल करून लवचिकता व शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा विचार.

Deficit ते Debt Target असा संक्रमण — २०३०–३१ पर्यंत कर्ज/GDP प्रमाण ५७% वरून ५०% पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट.

हरित गुंतवणुकींना (Green/SDG) सवलत.

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व ‘Escape Clauses’ ची स्पष्ट व्याख्या.

2. GST सुधारणा – “GST 2.0”:
● कर-स्लॅब्सचे पुनर्रचन, दरांचे तर्कशुद्धीकरण, compliance वाढविणे.
● काही क्षेत्रांमध्ये करदर घटवल्यामुळे ₹९३,००० कोटींचे संभाव्य उत्पन्न नुकसान; नवीन ४०% स्लॅबमुळे अंशतः भरपाई.

उद्दिष्ट: ग्राहक मागणी वाढविणे आणि परिणामी वाढीला गती देणे.

3. स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञानाधारित विकास:
● भारतात ~१२० युनिकॉर्न्स आणि ३२,००० हून अधिक स्टार्टअप्स.
● अर्ध्याहून अधिक टियर-२ व ३ शहरांतून उदय.
● AI, Robotics, AgriTech, ClimateTech हे भावी रोजगार क्षेत्र.

धोरणात्मक उपाय:
● सार्वजनिक–खाजगी इनक्युबेशन, Seed Funding.
● ग्रामीण भागात इनोव्हेशन क्लस्टर्स.
● Skill/Reskill प्रोग्रॅम्स AI युगासाठी.

4. MSMEs आणि रोजगार – AI युगातील बदल:
● RAMP योजना MSMEs सक्षमीकरणासाठी.
● Automation मुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या नाहीशा होण्याची शक्यता.

धोरणात्मक उपाय: AI अनुदान, कौशल्यवृद्धी, क्रेडिट, सार्वजनिक खरेदीत MSME प्राधान्य.

5. ग्रीन बाँड्स आणि शाश्वत वित्त:
● भारताचा हरित कर्ज बाजार USD ५५.९ अब्ज पार.
● Green Bond Taxonomy, प्रमाणन आणि प्रोत्साहनांची गरज.
● ग्रामीण क्षेत्रातील प्रकल्प (सौर मायक्रोग्रिड, हवामान-प्रतिरोधक शेती) यांना वित्तपुरवठा.

6. डिजिटल रुपया आणि क्रिप्टो नियमन:
● CBDC (e-Rupee) चा प्रायोगिक टप्पा सुरु.
● फायदे: व्यवहारखर्च कमी, पारदर्शकता, धोरण प्रसारण सुधारणा.
● आव्हाने: गोपनीयता, सायबरसुरक्षा, डिजिटल दरी.
● क्रिप्टो नियमन: AML/KYC नियम, करप्रणाली, सट्टेबाजीवर नियंत्रण.

7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषी सुधारणा:
● सिंचन, यांत्रिकीकरण, कृषी-बाजार, साठवण, विमा, पिकविविधीकरण यावर भर.
● दारिद्र्य मापन: बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) व विषमता निर्देशांकांचा समावेश.

8. विषमता आणि दारिद्र्य सुधारणा:
● कररचना अधिक प्रगतिशील करणे, संपत्ती/वारसा कराचा विचार.
● सामाजिक सुरक्षा: कौशल्यांतरण, आरोग्य, हमी रोजगार, सार्वजनिक सेवा.

9. चलनवाढ व RBI धोरण:
● जागतिक वस्तुमूल्य धक्के व पुरवठा साखळी विस्कळीतता.
● RBI चे धोरण — चलनवाढ नियंत्रण आणि वाढीला आधार यात समतोल.

10. आत्मनिर्भर भारत 2.0 आणि PLI योजना
● उत्पादनाशी जोडलेल्या प्रोत्साहनांद्वारे (PLI) देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे.
● इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, फार्मा, EV घटकांवर नवीन करसवलती.

निष्कर्ष आणि धोरणात्मक मार्गदर्शक:
अर्थसंकल्प २०२५–२६ महत्त्वाकांक्षी आणि संतुलित आहे. तो वित्तीय तूट कमी करत, भांडवली खर्च वाढवून, खाजगी गुंतवणुकीला चालना देतो आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर देतो.

भावी धोरण मार्ग:
1. लवचिक FRBM 2.0 अंमलबजावणी.
2. GST 2.0 मजबूत करणे.
3. MSMEs / स्टार्टअप्ससाठी पूंजी, तंत्रज्ञान, कौशल्यवृद्धी.
4. ग्रीन फायनान्स मुख्य प्रवाहात आणणे.
5. डिजिटल रुपया सुरक्षितपणे लागू करणे.
6. ग्रामीण वाढ व कृषी सुधारणा.
7. सर्वसमावेशक विकास मापन पद्धती अंगीकारणे.
8. AI युगातील रोजगार पुनर्रचना व संरक्षण.
9. मॅक्रो स्थिरता आणि धोरण समन्वय.

UPSC / MPSC साठी, हा थीमॅटिक अभ्यास तुम्हाला अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्यास मदत करतो जसे की:
● “समावेशक वाढच्या दृष्टीने बजेट 2025 चे गंभीर परीक्षण करा,” किंवा
● “AI च्या युगात रोजगारात MSMEs ची भूमिका चर्चा करा,” किंवा
● “भारताच्या धोरणात्मक चौकटीतून हरित वित्त आणि शाश्वत विकासाच्या आव्हानांचे परीक्षण करा.”