भारताचे राज्यघटनात्मक व शासकीय सुधार (२०२५–२६): वक्फ दुरुस्ती कायदा, समान नागरी संहिता, नागरिकत्व कायदे आणि संघराज्यीय आव्हाने

१. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ — पारदर्शकता आणि अल्पसंख्याक हक्क:
हा कायदा भारतातील वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्याचा उद्देश ठेवतो. पूर्वी गैरवापर, लेखापरीक्षणाचा अभाव आणि मर्यादित राज्य नियंत्रण याबाबत तक्रारी होत्या. दुरुस्तीमुळे डिजिटल नोंदणी, कालमर्यादित सर्वेक्षण, आणि राज्यस्तरीय लेखापरीक्षण अनिवार्य केले आहे.

वाद:
सरकार याला पारदर्शकतेचा उपाय म्हणते, परंतु टीकाकार म्हणतात की यामुळे धार्मिक संस्थांवर राज्याचे नियंत्रण वाढेल. UPSC परीक्षार्थ्यांनी हा विषय कलम २६, कलम ३०, आणि कलम ३००A च्या संदर्भात अभ्यासावा.

२. समान नागरी संहिता (UCC) — समानता विरुद्ध विविधता:
कलम ४४ नुसार राज्याने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता प्रस्थापित करावी असा निर्देश आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, आणि दत्तक या बाबतीत समान कायदे लागू करण्याचा उद्देश आहे.

पण भारतातील धार्मिक विविधतेमुळे हा मुद्दा संवेदनशील आहे. समर्थक याला लैंगिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकता यासाठी आवश्यक मानतात, तर विरोधक वैयक्तिक कायद्यांत हस्तक्षेप मानतात.

३. नागरिकत्व आणि सीएए — मानवता विरुद्ध सार्वभौमत्व:
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा — CAA अजूनही चर्चेत आहे. समर्थक म्हणतात की हा कायदा शेजारी देशांतील छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना संरक्षण देतो, परंतु विरोधकांच्या मते तो भारताच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाला बाधा आणतो.
या संदर्भात कलम १४ आणि कलम १५ हे महत्त्वाचे आहेत. परीक्षार्थ्यांनी यास NRC, शरणार्थी धोरण, आणि आंतरराष्ट्रीय करारांशी जोडून समजून घ्यावे.

४. संघराज्यीय नातेसंबंध आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप:
राज्यपालांचे अधिकार, आर्थिक वाटप, आणि जलविवादांमुळे केंद्र–राज्य नात्यांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सहकारी विरुद्ध दबावात्मक संघराज्य या संकल्पना परीक्षेत महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
न्यायालयीन हस्तक्षेप या मुद्द्यावरही चर्चा वाढली आहे. परीक्षार्थ्यांनी कलम २४५–२६३, आर्थिक आयोग अहवाल, आणि एस.आर. बोम्मई, केसवानंद भारती यांसारख्या खटल्यांचा अभ्यास करावा.

५. राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि मतदारसंघ पुनर्रचना:
राष्ट्रपतींचे वेटो अधिकार, अध्यादेश शक्ती, आणि संविधानिक संकटातील भूमिका महत्त्वाच्या आहेत. २०२६ नंतरची मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) दक्षिण राज्यांवर प्रभाव टाकू शकते.

निष्कर्ष:
UPSC २०२६ मध्ये फक्त तथ्यांवर नव्हे, तर विश्लेषणक्षमतेवर भर असेल. राज्यघटना आणि शासनव्यवस्था समजून घेण्यासाठी प्रत्येक परीक्षार्थ्याने संतुलन, जबाबदारी आणि विविधतेतील एकता या मूल्यांचा अभ्यास केला पाहिजे.

#राज्यघटना #UCC #CAA #वक्फकायदा #संघराज्य #UPSCMains #UPSCPrelims #CivilServices